विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य समाचार एवं विभाग के द्वारा तथ्यात्मक टिपण्णी
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क्र . स. प्रकाशित दिनांक समाचार पत्र
मुख्य समाचार विभाग की तथ्यात्मक टिपण्णी संबंधित विभाग
1 07/11/2019 दैनिक भास्‍कर

 स्ट्रीट लाइट मेंटीनेंस पर हर साल 3 करोड़ खर्च हो रहे, फिर भी कई कॉलोनियां अंधेरे में डूबी हैं और अधिकारी ये तर्क दे रहे हैं कि कर्मचारी दिवाली की छुट्टी पर हैं, इसलिए काम अटका अधिकारी reply as per attachment नगर निगम Factual Report
2 21/10/2019 राजस्‍थान पत्रिका

 दिवाली बाद बांटे थे 2.38 लाख के मोबाइल, अब वसूली अधिकारी In compliance to the news published in Rajasthan Patrika, a reply has been received from Managing Director, Central Cooperative Bank, Pali which is being attached herewith. सहकारिता विभाग Factual Report
3 21/10/2019 हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स

 Camel Count in state down by 35% अधिकारी Reply as per attachment पशुपालन विभाग Factual Report
4 18/10/2019 दैनिक पंजाब केसरी

 पीडब्लूडी ने रोके आरएसआरडीसी के 460 करोड़ अधिकारी Reply as per attachment सार्वजनिक निर्माण विभाग Factual Report
5 15/10/2019 दैनिक नवज्‍योति

 राह में रोड़ा बने गाय, सांड और कुत्ते अधिकारी reply as per attachment नगर निगम Factual Report
6 09/10/2019 दैनिक भास्‍कर

 जिस इंस्पेक्टर को संदिग्ध मान एपीओ किया, अब उसी को एईओ लगाया अधिकारी A letter is written to Government for Transfer of Shri Sunil kumar Gupta out of Alwar District. सहकारिता विभाग Action Taken
7 27/09/2019 दैनिक भास्‍कर

 गड़करी ने कहा — दो साल में देश में सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक रोडवेज प्रशासन — छह माह में 2 इलेक्ट्रिक बसें भी नहीं खरीदी अधिकारी Reply as per attachment राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम Factual Report
8 23/09/2019 डेली न्‍यूज

 शहरी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित अधिकारी reply as per attachment नगर निगम Factual Report
9 20/09/2019 राजस्‍थान पत्रिका

 कारकस प्लांट बंद,गौशाला में ही दफन की जा रहीं मृत गायें अधिकारी reply as per attachment नगर निगम Factual Report
10 30/08/2019 दैनिक भास्‍कर

 25 हजार सोलर पम्प लगेंगे शर्तें ऐसी कि राज्य की कंपनियां ही निविदा में भाग नहीं ले सकेंगी अधिकारी दैनिक भास्कर दिनांक 30-08 2019 में प्रकाशित समाचार में चर्चित "२५ हजार सोलर पंप लगेंगे शर्तें ऐसी की राज्य की कंपनियां ही निविदा में भाग नहीं ले सकेंगी" के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है - जारी की गयी निविदा की समस्त शर्तें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार,नयी दिल्ली के अनुमोदन पश्चात ही निविदा में जोड़ी गयी हैं I यद्यपि इस विषय में राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, तथापि उक्त विषय में RMSA (राजस्थान माइक्रो, स्माल एवं मीडियम एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ) से प्राप्त ज्ञापन को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार, नयी दिल्ली को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया गया है I राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड Factual Report
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